Fish and Wildlife Service
रिकवरी भूमि अधिग्रहण अनुदान की शुरुआत वित्त वर्ष 2001 में हुई थी। इसका मकसद सूचीबद्ध प्रजातियों के संरक्षण में राज्यों और संघीय एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है। इसके तहत फंड जुटाकर ऐसे भूखंड खरीदे जाते हैं जो अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा की मंजूरी प्राप्त रिकवरी योजनाओं और रूपरेखाओं के अनुरूप हों। जमीन फीस सिंपल या संरक्षण सुविधा के जरिए हासिल की जाती है।
संकटग्रस्त प्रजाति अधिनियम हर सूचीबद्ध प्रजाति के लिए रिकवरी योजना बनाना अनिवार्य करता है। इससे साफ है कि रिकवरी योजना पूरी प्रक्रिया को दिशा देने वाला केंद्रीय साधन मानी जाती है।
यह अनुदान व्यवस्था नीतिगत लक्ष्यों को जमीन पर होने वाले ठोस संरक्षण कामों से जोड़ती है। संघीय धन को सीधे तय संरक्षण जरूरतों से बांधने की वजह से कई राज्य और साझेदार संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों के अहम आवास सुरक्षित कर पाते हैं।
जानकारों के मुताबिक नतीजे इस पर निर्भर करते हैं कि लाभार्थी प्राथमिकता वाले भूखंडों की सही पहचान कर पाते हैं या नहीं और यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि जमीन लंबे समय तक संरक्षण के लिए ही इस्तेमाल हो। मंजूर रिकवरी योजनाएं वित्त पोषित परियोजनाओं की उपयुक्तता आंकने का अहम आधार बनी हुई हैं।
शुरुआत से ही यह अनुदान अमेरिका में जैव विविधता संरक्षण की व्यापक कोशिशों का हिस्सा रहा है। भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम सरकार के विभिन्न स्तरों के सहयोग से रिकवरी लक्ष्य हासिल करने की रणनीति में शामिल बने हुए हैं।
यह अवसर एक आधिकारिक बाहरी स्रोत द्वारा प्रकाशित किया गया है। Fairplace इसके लिए आवेदन संसाधित नहीं करता — आप सीधे उनकी साइट पर आवेदन करेंगे।
